EVMotorworld India
Weekly digest

हिंदी · उत्तर प्रदेश · Electric scooter subsidy

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सब्सिडी और रोड टैक्स (2026)

केंद्र की PM E-DRIVE योजना से ₹5,000 तक की छूट, उत्तर प्रदेश सरकार क्या देती है, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन — सब एक जगह, आसान हिंदी में। नियम आखिरी बार 5 अक्टूबर 2026 को जांचे गए।

आपको क्या मिलता है

उत्तर प्रदेश में सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन

केंद्र सरकार (PM E-DRIVE)

₹5,000 तक की छूट

बैटरी के हर kWh पर ₹2,500, ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,000, और एक्स-फ़ैक्टरी कीमत के 15% से ज़्यादा नहीं। ₹1.5 लाख तक की एक्स-फ़ैक्टरी कीमत वाले स्कूटरों के लिए, 31 मार्च 2028 तक या योजना का बजट खत्म होने तक।

उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य की खरीद सब्सिडी

बंद — राज्य की खरीद सब्सिडी का बजट खत्म हो चुका है।

रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन

14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 के बीच खरीदे गए EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100% माफ़ (कुछ शर्तें लागू हो सकती हैं)

मान्य: 13 अक्टूबर 2027 तक। रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और नंबर की फ़ीस पूरे देश में बैटरी वाहनों के लिए माफ़ है (MoRTH G.S.R. 525(E), 2 अगस्त 2021)।

तरीका

सब्सिडी कैसे मिलेगी

  • PM E-DRIVE की छूट डीलर खरीद के समय ही Aadhaar से जुड़े e-voucher से दे देता है — आपको अलग से आवेदन नहीं करना पड़ता।
  • बुकिंग से पहले डीलर से पूछें कि आपका वेरिएंट PM E-DRIVE के लिए सर्टिफ़ाइड है या नहीं।
  • ऑन-रोड कोटेशन में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की लाइन देखें — छूट वहीं दिखनी चाहिए।
  • बिल (इनवॉइस) और RC की कॉपी संभालकर रखें।

Common questions

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर कितनी सब्सिडी मिलती है?
केंद्र की PM E-DRIVE योजना से योग्य स्कूटर पर ₹5,000 तक की छूट मिलती है, जिसे डीलर बिल में ही घटा देता है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ़ से: बंद — राज्य की खरीद सब्सिडी का बजट खत्म हो चुका है।
क्या उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक स्कूटर पर रोड टैक्स लगता है?
14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 के बीच खरीदे गए EV पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100% माफ़ (कुछ शर्तें लागू हो सकती हैं)। मान्य: 13 अक्टूबर 2027 तक। रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी पूरे देश में बैटरी वाहनों के लिए माफ़ है।
क्या PM E-DRIVE सब्सिडी अब भी मिल रही है?
हाँ। 10 अगस्त 2026 के गज़ट नोटिफ़िकेशन से इसे 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है, या जब तक योजना का बजट खत्म न हो। कुछ वेबसाइटें अब भी लिखती हैं कि यह जुलाई 2026 में खत्म हो गई — वह जानकारी पुरानी है।