केंद्र सरकार (PM E-DRIVE)
₹5,000 तक की छूट
बैटरी के हर kWh पर ₹2,500, ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,000, और एक्स-फ़ैक्टरी कीमत के 15% से ज़्यादा नहीं। ₹1.5 लाख तक की एक्स-फ़ैक्टरी कीमत वाले स्कूटरों के लिए, 31 मार्च 2028 तक या योजना का बजट खत्म होने तक।
हिंदी · दिल्ली · Electric scooter subsidy
केंद्र की PM E-DRIVE योजना से ₹5,000 तक की छूट, दिल्ली सरकार क्या देती है, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन — सब एक जगह, आसान हिंदी में। नियम आखिरी बार 5 अक्टूबर 2026 को जांचे गए।
आपको क्या मिलता है
केंद्र सरकार (PM E-DRIVE)
बैटरी के हर kWh पर ₹2,500, ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,000, और एक्स-फ़ैक्टरी कीमत के 15% से ज़्यादा नहीं। ₹1.5 लाख तक की एक्स-फ़ैक्टरी कीमत वाले स्कूटरों के लिए, 31 मार्च 2028 तक या योजना का बजट खत्म होने तक।
दिल्ली सरकार
2026 की EV पॉलिसी के पहले साल में ₹10,000 प्रति kWh, ज़्यादा से ज़्यादा ₹30,000 (बाद के सालों में कम)। सिर्फ़ दिल्ली के निवासियों के लिए, एक्स-शोरूम कीमत ₹2.25 लाख तक; पैसा आपके बैंक खाते में आता है।
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन
मान्य: 31 मार्च 2030 तक (पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू)। रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट और नंबर की फ़ीस पूरे देश में बैटरी वाहनों के लिए माफ़ है (MoRTH G.S.R. 525(E), 2 अगस्त 2021)।
तरीका
ऑन-रोड कीमत (On-road price)
आज बिकने वाले 47 स्कूटर। एक्स-शोरूम कीमत के ऊपर रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और बीमा जोड़कर (ZigWheels की शहरवार कीमतें), 17 अक्टूबर 2026 – 29 अक्टूबर 2026 – 14 नवंबर 2026 – 17 नवंबर 2026 को जांची गईं। डीलर ऑफ़र और एक्सेसरीज़ से अंतिम कीमत बदल सकती है।
स्रोत
Common questions